नई दिल्ली। वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच भारत सरकार ने इसे अस्वीकार बताते हुए वापस लेने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप के सीईओ विल कैथार्ट को कड़े शब्दों में लिख गए पत्र में कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर वॉट्सऐप का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और उसकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है।
पत्र में कहा गया कि वॉट्सऐप की सेवा और गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। मंत्रालय ने वॉट्सऐप से प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना गोपनीयता, चयन की आजादी तथा डेटा सुरक्षा को लेकर अपने नजरिए पर फिर से विचार करने को कहा। पत्र में कहा गया कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए, और वॉट्सऐप की सेवा, गोपनीयता शर्तों में कोई भी एकतरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है।
सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति की 21 जनवरी को होने वाली बैठक में वॉट्सऐप की गोपनीयता नीति में बदलाव पर चर्चा होगी। इस बैठक में फेसबुक और ट्विटर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि समिति ने फेसबुक व ट्विटर के अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है।
लोकसभा सचिवालय के नोटिस के मुताबिक, समिति की अगली बैठक का एजेंडे में वॉट्सऐप की गोपनीयता नीति पर केंद्रित होगा और नागरिकों की सुरक्षा के अधिकार पर फेसबुक व ट्विटर के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना जाएगा। साथ ही डिजिटल दुनिया में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर के साथ सोशल व ऑनलाइन न्यूज मीडिया का दुरुपयोग रोकना भी इसका हिस्सा होगा।
प्राइवेसी मामले पर दिल्ली हाई-कोर्ट की टिप्पणी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है, तो आप वॉट्सऐप डिलीट कर दीजिए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये निजता का उल्लंघन है।
