फरवरी से बैंकिंग सेक्टर से लेकर अन्य क्षेत्रों के कुछ नियमों में होगा बड़ा बदलाव, आपके जेब से वसूली जाएंगी मोटी रकम

नए साल 2022 का पहला महिना यानी जनवरी अब खत्म होने वाला है. अगला महीना यानी फरवरी के पहले दिन से ही कई बदलाव होने वाले हैं.  एक फरवरी को वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 पेश करेंगी. जाहिर है कि इससे देश की अर्थव्‍यवस्‍था में बदलाव होगा. आम बजट 2022 के अलावा कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो एक फरवरी से होने वाले हैं.इन बदलावों से आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा.

एसबीआई करेंगा ये बड़ा बदलाव

देश का सबसे बाद सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई (SBI) पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव कर रहा है. अब बैंक 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच IMPS के जरिये पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपये + प्लस GST चार्ज वसूलेगा. यानी अब आपको पैसा ट्रांसफर करना महंगा पड़ेगा. गौरतलब है कि आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजेक्‍शन की लिमिट को भी एक दिन में 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी है.

बैंक ऑफ बड़ौदा भी करेगा नियमों में बदलाव  

एक फरवरी से हो रहे बदलावों में बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) का चेक क्‍लीयरेंस का नियम भी शामिल है. बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा. यानी अब चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी तभी आपका चेक क्लीयर होगा. आपको बता दें कि ये बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए हैं.

पीएनबी ने दिखाई सख्ती 

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बदलते नियम का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा. दरअसल, अब अगर आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण किस्त या निवेश फेल हो जाती है तो आपको 250 रुपये पेनल्‍टी चुकानी होगी. अभी तक ये पेनाल्टी 100 रुपये थी. यानी अब आपको इसके लिए अधिक रकम देना होगा.

गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव 

गौरतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतें तय होती है. इस बार बजट भी सामने है, ऐसे में देखना होगा कि 1 फरवरी को सिलेंडर की कीमतों पर क्या असर पड़ता है. अगर कीमतें बढ़ती या घटती है निश्चित ही जनता की जेब पर इसका असर होगा.

नए वित्त वर्ष का पेश होगा बजट

पहली फरवरी को Finance Minister निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी. इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स (personal income tax rates) से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है. कोरोना कहर से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच ये आम बजट बहुत महत्वपूर्ण है. 5 राज्यों के चुनाव भी सामने है इसलिए ऐसा माना रहा है कि सरकार इस बजट में कई अहम फैसले ले सकती है.