राशन कार्ड ऐप डाउनलोड करे और इस सरकारी योजना का लाभ उठाएं

नई दिल्ली: जैसा कि देश में कोरोना की एक और लहर फैल रही है, घर से बाहर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन राशन के लिए घर छोड़ना एक मजबूरी है और राशन लाइनों में खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है।

बुकिंग और राशनिंग ऐप पर घर आएगा

ऐसे में मोदी सरकार ने लोगों को बहुत सुविधा दी है। आप घर से अपने मोबाइल से राशन मंगवा सकते हैं। आप केवल राशन बुक कर सकते हैं, सरकार ने माई राशन ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा है। तो चलिए हम आपको इस ऐप के बारे में बताते हैं, डाउनलोड से लेकर राशन तक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं।

चरण संख्या 1-

Mera Ration app कैसे डाउनलोड करें – सबसे पहले आप अपने मोबाइल में Google Play Store पर जाएं। इसके सर्च बॉक्स में Mera Ration ऐप सर्च करें। Mera Ration app ऐप इंस्टॉल करें

चरण संख्या 2-

Mera Ration App में पंजीकरण – ऐप डाउनलोड करने के बाद, आपको इसमें अपना राशन कार्ड पंजीकृत करना होगा। इसके लिए सबसे पहले ऐप को ओपन करें। आपको पंजीकरण करने का विकल्प दिखाई देगा, इसे क्लिक करें। इसमें अपना राशन कार्ड नंबर डालें और फिर सबमिट बटन दबाएं।

Mera Ration App के लाभ

इस मोबाइल ऐप से उन लोगों को फायदा होगा जो रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। अन्य शहरों में, उन्हें राशन की दुकानों के बारे में नहीं पता है, इस ऐप में उन दुकानों के बारे में पूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। राशन कब और कितना आएगा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही, इस ऐप के माध्यम से इस राशन के बारे में जानकारी भी उपलब्ध होगी। आप इस ऐप के माध्यम से अपने पिछले लेनदेन का विवरण भी जान सकते हैं। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, जल्द ही इसे अन्य 14 भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐप इस बात की भी जानकारी देगा कि कब और किस दुकान से राशन लिया है।

32 राज्य राशन ऐप कनेक्टेड

आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान, प्रवासी मजदूरों को राशन लेने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तब केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना शुरू की। इस योजना के लागू होने से अब देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। दिसंबर 2020 तक, केवल 12 राज्यों को योजना से जोड़ा जा सकता है। अब 32 राज्यों को इस योजना से जोड़ा गया है।