इंदौर, 21 मई 2025 — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा दरबार हॉल में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती को समर्पित रही।
₹3,867 करोड़ की विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों को स्वीकृति
राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ₹3,867 करोड़ की लागत से योजनाओं को हरी झंडी दी है। इसमें अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं।
लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति
राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने “लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना” की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें ब्याज में सालाना ₹1000 की छूट के साथ अधिकतम ₹10,000 तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। योजना पर हर वर्ष ₹100 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।
महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025 को स्वीकृति
राज्य सरकार ने “मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025” को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख महानगर क्षेत्रों —
- इंदौर-उज्जैन-देवास-धार
- भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा — में महानगर योजना समिति और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को FY 2028-29 तक बढ़ाया गया
सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को अगले 4 वित्तीय वर्षों (2025-2029) तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत कुल ₹227.05 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें से राज्यांश ₹167.74 करोड़ और निकाय अंशदान ₹59.31 करोड़ होगा। यह राशि सेप्टिक टैंक डी-स्लजिंग, सीवर सफाई, पीपीई किट, और सफाई मित्रों के लिए उपकरण जैसी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी।
वर्किंग वीमेन हॉस्टल के लिए ₹249.66 करोड़ की स्वीकृति
महिला श्रमिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य के चार औद्योगिक क्षेत्रों में ₹249.66 करोड़ की लागत से 26 वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे।
प्रमुख स्थान:
- विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन
- पीथमपुर सेक्टर 1 एवं 2, धार
- मालनपुर घिरौंगी, भिंड
- मंडीदीप, रायसेन
हर हॉस्टल में 222 बेड की सुविधा होगी, जिससे कुल 5,572 बेड की व्यवस्था की जाएगी। ये हॉस्टल भारत सरकार की “स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25” योजना के तहत बनाए जाएंगे।
अद्वैत लोक संग्रहालय के लिए ₹2,195 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति
ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की स्मृति में “अद्वैत लोक” संग्रहालय परियोजना के लिए ₹2,195.54 करोड़ की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:
- अद्वैत लोक संग्रहालय
- अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान
- अद्वैत निलयम
- परियोजना सूचना केंद्र
- शंकर सेतु
- अभय घाट
चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन हेतु ₹1,095 करोड़ की स्वीकृति
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने दो प्रमुख मेडिकल परिसरों को उन्नत करने की स्वीकृति दी:
- महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, इंदौर – ₹773.07 करोड़
- श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा – ₹321.94 करोड़
इन दोनों स्थानों पर नए ओपीडी ब्लॉक, मेटरनिटी यूनिट, नर्सिंग हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
मध्यप्रदेश सरकार की यह मंत्रि-परिषद बैठक न केवल ऐतिहासिक महत्व की थी, बल्कि इसमें लिए गए निर्णय राज्य के युवाओं, महिलाओं, शहरी विकास, स्वास्थ्य और संस्कृति सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा घोषित योजनाएं राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।
