नई दिल्ली/बेंगलुरु (06 मार्च 2026): भारत के तकनीकी हब कहे जाने वाले कर्नाटक ने बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के बढ़ते लत को देखते हुए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध (Social Media Ban for Under-16) लगा दिया है। यह नियम लागू करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है।
इस कदम के बाद, अब राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, रेडिट और अन्य प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, ऑनलाइन सुरक्षा और बढ़ते साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कर्नाटक बजट 2026-27 में हुई घोषणा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में बजट 2026-27 पेश करते हुए इस बड़े प्रतिबंध की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बच्चों में मोबाइल फोन का बढ़ता उपयोग और उससे उत्पन्न हो रही मानसिक बीमारियां एक गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। यह बैन राज्य के तकनीकी उद्योग और माता-पिता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध? (Reasons for the Ban)
सोशल मीडिया लत (Addiction): बच्चों में सोशल मीडिया की लत के कारण उनकी पढ़ाई और शारीरिक गतिविधियों में कमी आ रही है।
साइबर सुरक्षा: कम उम्र के बच्चे अक्सर ऑनलाइन साइबर बुलिंग (Cyberbullying) और अश्लील सामग्री के शिकार बन रहे हैं।
मानसिक स्वास्थ्य: लगातार स्क्रीन के सामने रहने से बच्चों में एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसे मामले बढ़ रहे हैं।
वैश्विक ट्रेंड: ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बाद भारत में यह एक बड़ा कदम है।
क्या है नियम और चुनौतियां?
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नियम लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को अब उम्र की पुष्टि (Age Verification) के लिए और कड़े कदम उठाने होंगे। क्या सरकार आधार-आधारित वेरिफिकेशन (Aadhaar-based verification) को अनिवार्य करेगी, यह अभी साफ नहीं है।
अन्य राज्यों में भी हलचल
कर्नाटक की इस घोषणा के बाद, अन्य पड़ोसी राज्यों ने भी इस तरह के प्रतिबंध पर विचार करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आर्थिक सलाहकार ने भी बच्चों के लिए उम्र-आधारित डिजिटल एक्सेस नीतियां (Age-based digital access policies) बनाने का जोर दिया है।
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निष्कर्ष
कर्नाटक सरकार का यह फैसला बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने के लिए एक कड़ा लेकिन आवश्यक कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि यह नियम जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होता है और क्या अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करते हैं।
