नई दिल्ली: Gujarat Electric Vehicle Policy 2021: गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक ई-व्हीलकल पॉलिसी का ऐलान किया है. इस पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अगले 4 सालों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 का ऐलान किया गया है.
गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान
पॉलिसी का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात को प्रदूषणमुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगले चार सालों के लिए लागू की जाएगी. पॉलिसी के मुताबिक राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग के लिए भी काम किया जाएगा. इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मुख्य रूप से ई-बाइक, रिक्शा और ऑटोमोबाइल पर दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर फोकस रहेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के स्तर में लगभग 6 मिलियन टन की कटौती करने की भी योजना है.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलेगी सब्सिडी
क्लीन एनर्जी की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई-व्हीकल पर सब्सिडी भी देगी. ई-बाइक पर 20,000 रुपये, ई-रिक्शा पर 50,000 रुपये और फोर-व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इतना ही नहीं, सरकार पूरे राज्य में 500 चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी और इन पर भी सब्सिडी देगी. ऐसी चार्जिंग सुविधाओं के निर्माण पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. रूपाणी ने कहा कि अब तक 250 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी जा चुकी है. सब्सिडी प्रति किलो और प्रति किलोवाट के आधार पर दी जाएगी. ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि लोग अपने घर पर ही चार्जिंग स्टेशन लगवा सकेंगे.
घरों में भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे
पॉलिसी के मुताबिक, पहले चरण में राज्य के अलग-अलग शहरों में 1.5 लाख ई-स्कूटर, 70,000 रिक्शा और 25,000 कारें सड़कों पर चलेंगी. ऐसा माना रहा है कि गुजरात ने इस नीति को अन्य राज्यों से बेहतर बनाया है. राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी विचार किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि इसके बाद स्थानीय लोग अपनी पसंद के अनुसार गाड़ी खरीद सकेंगे. पॉलिसी में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी तो मिलेगी ही साथ ही रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा.
दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ चुकी है
आपको बता दें कि गुजरात से पहले दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पॉलिसी का ऐलान कर चुका है. दिल्ली सरकार भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दे रही है. दिल्ली सरकार आवासीय कॉलोनियों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है. दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलारिटी कमीशन (DERC) ने पहले ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग की रेट कम कर दिए हैं. इससे इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने में अब कम पैसे खर्च करने होंगे.
