भोपाल। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। जिन प्रस्तावों को आज कैबिनेट में पेश किया जाएगा उनमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना संकट से निपटने के लिए करने के लिए एक साल की छूट के निर्णय को अनुमति देने के संबंध में होगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने की स्वीकृति भी मिल सकेगी। हाल ही में प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के स्टायपेंड मामला काफी चर्चा में रहा था। इस पर सरकार आज कैबिनेट में जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले स्टायपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अनुमति दे सकती है।
3 चरणों में तैयार होंगे सीएम राइज स्कूल
कैबिनेट में सीएम राइज स्कूलों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। 3 चरणों में 9 हजार 200 स्कूल तैयार किए जाएंगे। इस वर्ष 350 स्कूल खुलेंगे। इनमें स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षा जेइइ, नीट, क्लेट सहित खेल की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
इधर, प्रदेश सरकार रेत के ठेकेदारों को सरकार राहत देने जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार को देखते हुए ठेका अवधि 10% फीस वृद्धि के जमा कर ठेके साल बढ़ाया जा रहा है। यह राहत उन ठेकेदरों को मिलेगी, जिनकी ठेका अवधि 30 जून 2022 को समाप्त होगी। इतना ही नहीं, ठेकेदारों की बकाया भुगतान जनवरी 2022 से 6 समान किस्तों में करने की सुविधा दी जाएगी। यदि ठेकेदार सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो ठेका जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। खनिज साधन विभाग के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के 43 जिलों में रेत के ठेके दिए गए हैं। इसमें से उज्जैन और आगर मालवा के लिए किसी ने टेंडर नहीं भरा। मंदसौर, रायसेन और आलीराजपुर में रायल्टी की राशि नहीं देने पर ठेके निरस्त किए जा चुके हैं।
